जनपद पंचायत दुर्ग के जनप्रतिनिधियों द्वारा 15वें वित्त मद की कार्ययोजना में सभी ग्राम पंचायतों को शामिल करने की मांग को लेकर कलेक्टर महोदय, जिला दुर्ग को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 15वें वित्त मद से प्राप्त राशि का आवंटन केवल 13 जनपद सदस्यों द्वारा मनमाने ढंग से कुछ चयनित पंचायतों में किया गया है। वहीं, वर्ष 2025-26 की राशि के लिए भी 27 ग्राम पंचायतों में ही कार्ययोजना बनाकर राशि वितरण की प्रक्रिया जारी है, जिससे अन्य ग्राम पंचायतों के साथ भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जनसंख्या एवं आवश्यकताओं के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों को समान रूप से योजना में शामिल किया जाना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में अनेक पंचायतें विकास कार्यों से वंचित हो रही हैं, जिससे जनपद के 11 सदस्यों में आक्रोश व्याप्त है।
इस संबंध में मांग की गई है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग द्वारा पुनः बैठक आयोजित कर सभी 24 जनपद सदस्यों की सहमति से संपूर्ण ग्राम पंचायतों को कार्ययोजना में शामिल किया जाए, ताकि क्षेत्र का संतुलित एवं समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।
जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे।
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