दुर्ग। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम आवेदन सौंपा है।
मंच की ओर से दिए गए आवेदन में बताया गया कि जिले में कई परिवार आज भी कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। बरसात के दौरान मकानों की छत टपकने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आवेदन में उल्लेख किया गया कि कई जरूरतमंद परिवार SECC-2011 सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, जबकि वे आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं।
इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर भी मंच ने चिंता जताई है। आवेदन में कहा गया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, विधवा एवं दिव्यांग हितग्राही पात्र होने के बावजूद कई मामलों में योजना के लाभ से वंचित हैं।
छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने प्रशासन से मांग की है कि पात्र परिवारों के प्रकरणों की जांच कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस सूची में नाम जोड़े जाएं तथा पात्रता अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की जाए।
मंच पदाधिकारियों ने कहा कि जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत मिल सके।
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